विभिन्न राष्ट्रीय सभाओं की अनुशांसाओं के आधार पर 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन सुधार संबंधी सेवाओं के राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना की गई। इसी का नाम बाद में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान दिया गया। 1964 में इस ब्यूरो को सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत डाल दिया गया। 1975 से यह सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप मे कार्यरत है। 15 जुलाई 2002 को जारी अधिसूचना संख्या 10-32000-एसड़ी, भाग-2 के तहत यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1860 के संस्थाओं संबंधी कानून संख्या XXI के अंतर्गत निबंधित एक स्वायत्त संस्था है।

इस राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के अंतर्गत सितंबर 1988 में तत्कालीन मादक द्रव्य निषेध ब्यूरो के स्थान पर भारत सरकार के मादक द्रव्य निषेध संबंधी कार्यक्रम मे तकनीकी सहयोग तथा इसे मजबूत बनाने के उद्दे6य से की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति केंद्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की योग्यता के स्तर को बढ़ाना

इस पहल का उद्दे6य है कि हर बच्चे को उसका बचपन मिले। इसे प्राप्त करने के लिए यह बच्चों के अधिकारों की बेहतर समझदारी को बढ़ावा देना आव6यक मानता है। जैसा कि बच्चों के अधिकार संबंधी समझौते मे कहा गया है, बाल संरक्षा की इस पहल की कोशीश है कि लोगों के बीच बच्चों की उत्तरजीविता, विकास तथा सहभागिता के अधिकारों के बारे में जागरूकता फेलायी जाए।